कार्नी का कहना है कि कनाडा को भारतीय अधिनियम से आगे बढ़ना होगा
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प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा को भारतीय अधिनियम से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वह संघीय कानून जो 1876 से फ़र्स्ट नेशंस के लोगों के जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करता रहा है। यह टिप्पणी ओंटारियो के एक स्थानीय समाचार माध्यम, Barrie 360 द्वारा रिपोर्ट की गई है। लेख में केवल एक शीर्षक दिया गया था, इसलिए प्रधानमंत्री की टिप्पणियों और किसी भी प्रस्तावित अगले कदम का पूरा विवरण स्रोत सामग्री में उपलब्ध नहीं है।
भारतीय अधिनियम कनाडा के सबसे पुराने कानूनों में से एक है। यह बैंड सदस्यता, भूमि, चुनाव और आरक्षित संपत्ति के प्रबंधन से जुड़े नियम तय करता है। कई स्वदेशी नेताओं और पैरोकारों ने दशकों से इस कानून में बड़े बदलावों की मांग की है, और कुछ ने चाहा है कि इसकी जगह स्वशासन पर आधारित नए समझौते लाए जाएं। अधिनियम में किसी भी बदलाव का देश भर के कई फ़र्स्ट नेशंस समुदायों पर असर पड़ेगा।
यह बयान दिखाता है कि कनाडा की सार्वजनिक बहस में भारतीय अधिनियम का भविष्य एक महत्वपूर्ण विषय है। जो पाठक सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, उन्हें आगे की रिपोर्टें देखनी चाहिए, जो यह समझा सकती हैं कि कौन से बदलाव प्रस्तावित हैं और फ़र्स्ट नेशंस के नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है।
Sources: Barrie 360
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